सहकारी ठगी तथा संगठित अपराधको अभियोगमा पक्राउ परेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई थप ७ दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न कास्की अदालतले प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ ।
प्रहरीले २५ दिनको म्याद थप्न माग गरेको थियो, ४ घन्टासम्म पेचिलो बहसपछि जिल्ला न्यायाधीश चन्द्रकान्त पौडेलको इजलासले रविसहित ३ जनालाई ७ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दियो ।
अब गोर्खा मिडियाका तत्कालीन प्रवन्ध निर्देशक तथा सञ्चालक रवि, पूर्व सञ्चालक तथा पूर्व डीआईजी छविलाल जोशी र सूर्यदर्शन सहकारी तथा गोर्खा मिडियाका अध्यक्ष गितेन्द्रबाबु राई (जीबी)सँग मिलेर रकम अपचलन गरेको अभियोगमा लिला पछाइ थप सात दिन प्रहरी हिरासतमा रहने छन् ।
२ कात्तिकमा प्रक्राउ परेका रविलाई म्याद थपका लागि आज बिहीबार अदालत लैजानु पर्ने थियो । रवि पक्राउ परेदेखि नै पोखरामा रहेर सडक प्रदर्शनको नेतृत्व गरेका रास्वपा नेताहरुले विहानै पत्रकार सम्मेलन राखे । लामिछानेलाई हिरासतमै राख्ने षड्यन्त्र गरेको दाबी गरे । साथै रविलाई अदालत लैजाने क्रममा विरोध प्रदर्शन गर्ने रास्वपाको तयारी थियो ।
रास्वपा नेताहरुको पत्रकार सम्मेलन सकिँदासम्म प्रहरीले भने रविलाई अदालत पुर्याइसकेको थियो । निषेधित क्षेत्र घोषणा गरिएको शहीद चोक क्षेत्रमा उल्लेख्य संख्यामा प्रहरी परिचालन गरेर प्रशासनले सवारी साधनका साथै मानिसहरुको आवातजावत समेत रोकेको थियो ।
११ बजेबाट रविलगायत तिनै जनाको मुद्धामा बहस सुरु भयो । रविका पक्षमा वकालत गर्नका लागि करिब १५ जना अधिवक्ता अदालत पुगेका थिए, तर समय नपुगेको भन्दै जम्मा ६ जनाले बहस गरे ।
अधिवक्तासमेत रहेकी रास्वपा सांसद सोविता गौतमले समेत बहस गरिन् । रविका वकिलहरुले राजनीतिक प्रतिशोध साँधेर पक्राउ गरेको र अहिलेसम्म एउटा पनि नयाँ तथ्य प्रहरीले पत्ता लगाउन नसकेको दाबी गरे । सरकारी वकिल र जाहेरीवाला तथा पीडित पक्षका अधिवक्ताले भने सहकारीको रकम अपचलनमा जीबी अगाडि देखिए पनि नेपथ्यमा रवि रहेको जिकिर गरे ।
सहकारीकै चेकबाट रकम गोर्खा मिडियामा लगेर अपचलन गरेको, फागुन २०८० मा गृहमन्त्री भएपछि रविले जाहेरी दबाउन खोजेको, जीबीलाई भगाउन सहयोग गरेको उनीहरुको दाबी छ । गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा सूर्यदर्शन सहकारीबाट प्रत्यक्ष रुपमा साढे ५ करोड रुपैयाँ गएको भएपनि अप्रत्यक्ष रुपमा अरु रकम पनि गएको हुनसक्ने भएकाले यसबारे अनुसन्धानका लागि पनि रविसहित तीनै जनालाई थुनामा राख्नुपर्ने सरकारी वकिलको तर्क थियो ।
सरकार पक्षको दाबी सुनेपछि रविले आफैंले कुरा राख्न चाहे । न्यायाधीशले अनुमति दिएपछि बोलेका रवि सुरुदेखि नै इजलासमा आक्रोशित रुपमा प्रस्तुत भएको अधिवक्ता युवराज पराजुलीले बताए । राजनीतिक प्रतिशोध राखेर आफूलाई पक्राउ गरेको र ६ दिन हिरासतमा राख्दा पनि एउटा पनि नयाँ तथ्य पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै उनले इजलासमा आक्रोश पोखे, ‘हिरासतमा राख्नकै लागि ६ दिनमा ४/४ घण्टामात्रै बयान लिइएको छ, यो षड्यन्त्र होइन ?’
‘प्रहरी हिरासतमा राखेर ममाथि ह्यारेसमेन्ट गरिएको छ’, पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका रविको भनाइ उधृत गर्दै अधिवक्ता पराजुलीले भने, ‘एउटै प्रश्नमा पटक पटक परीक्षा दिइसकेको छु । अझै कति एउटै प्रश्नको परीक्षा दिनुपर्ने हो ? यो घोर अन्याय हो । यो ज्यादति हो, यो अपमान हो ।’
रवि टीभी प्रस्तोता हुँदाकै झल्को दिने गरी प्रस्तुत भएका थिए । ‘सरकारी ठगीको मुद्धा र समाधानबारे सबभन्दा पहिले हामीले नै आवाज उठाएका हौं । तर, आज सरकारको कमजोरी छोप्न, केही पार्टीका आफ्ना मान्छे जोगाउन, ठूला सहकारी ठगलाई राजनीतिक संरक्षण गर्न प्रतिशोधले मलाई झुटो मुद्धा लगाइएको छ, यो घामजत्तिकै छर्लंग छ,’ रविले आक्रोसित हुँदै इजलासमा भने, ‘मैले विदेशसम्मै पुगेर धेरै मान्छेको उद्धार गरेको छु, त्योविरुद्ध पनि मुद्धा चलाइयोस् , धेरै पीडितलाई न्याय दिलाएको छु, त्यसकाविरुद्ध पनि मुद्धा चलाइयोस् ।’
रविले आक्रोशित हुँदै भनाइ राखेपछि न्यायाधीश पौडेलले चर्को नबोल्न आदेश दिएका थिए । ‘आफ्नो कुरा राख्दा आक्रोशित हुँदै चर्को बोल्नु पर्दैन, यो अदालत हो’, न्यायाधीश पौडेलले रविलाई सम्झाए त्यसपछि सम्हालिएका रविले आफू अन्यायमा परेकाले बोलीमा आक्रोश निस्किएको भन्दै माफी मागे ।
‘मलाई सरकारले सिध्याउँछु भनेरै लागेको छ, यसको पार्टी सकेपछि हामीलाई कसैले हल्लाउन सक्दैन भनेर दलहरु लागे । कुनै पनि तथ्य र प्रमाण नभेटाउँदा पनि हिरासतमै कोचिराख्ने षड्यन्त्र भएकाले बोलीमा आक्रोश व्यक्त भयो होला’, इजलासमा रास्वपा सभापति रविले भने, ‘म न्यायपालिकाप्रति विश्वास गर्छु, सम्मान गर्छु ।’
रविको आक्रोशपूर्ण भनाइपछि जाहेरवाला सहकारी पीडित कृष्ण जैसीले न्यायाधीशसँग समय मागेरै आफ्नो भनाइ राखे । उनले रवि गृहमन्त्री हुँदा जीबीलाई समाउन सक्ने भएपनि उल्टो जोगाएको, आफूहरुले दिएको जाहेरी नै दबाउन खोजेको र गोर्खा मिडियामा बचतकर्ताको रकम आफैंले चेक काटेर अपचलन गरेकाले पनि थुनामै राख्नुपर्ने माग गरे ।
रवि देशकै चौथो ठूलो दलको सभापति भएको र भोलि सरकार फेरबदल हुँदा सरकारमा आएर सहकारीको मुद्धा तलमाथि हुनसक्ने भएकाले उनलाई थुनामै राखेर अरु दोषीसम्म पनि पुग्नुपर्ने उनको माग राखे । ‘शक्ति केन्द्रको मान्छेलाई छाड्दा निरीह पीडितको आशा र विश्वास टुट्नसक्छ । थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्दा धेरै विषय थप उजार हुन सक्छन्’, जाहेरवालामध्येका एक जैसीले भने ।
सरकारी वकिल कार्यालयका जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्ले, जिल्ला सहायक न्यायाधिवक्ता शान्तिदेवी शर्मा र विपिनराज तिवारीले विभिन्न प्राप्त कागजात, प्रमाणको थप पुष्टि गर्न पनि रविलाई थुनामै राख्नुपर्ने माग गरेका थिए ।
सूर्यदर्शन मात्रै नभएर अन्य सहकारीको रकम पनि गोर्खा मिडियामा गएको र रवि लामिछानेकै नामबाट पनि ऋण गएकाले थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरे । अप्रत्यक्ष रुपमा धेरै पैसा गोर्खा मिडियामा गएको हुन सक्ने भएकाले तथ्यप्रमाण मूल्यांकन बाँकी नै रहेको उनीहरुको भनाइ थियो ।
रविका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता नारायण घिमिरे, हरिप्रसाद सुवेदी, अधिवक्ता डा. नारायण कँडेल, अधिवक्तासमेत रहेकी रास्वपा सांसद सोविता गौतम, पदमराज शर्मा, मधुकुमार चौलागाईंले बहस गरेका थिए । उनीहरुले रविलाई थुनिसकेपछि पत्ता लागेको नयाँ तथ्य भए पेश गर्न माग गरेका थिए ।
‘अहिलेसम्म सार्वजनिक भएकै कागज जम्मा गरेर फाइल बनाउने, पक्राउ गरेर ल्याउने र थुन्ने । अनि थुनिसकेपछि एउटै प्रकृतिको २/३ वटा प्रश्नमात्रै सोध्ने गर्नुले नै राज्यको नियत र रविको संलग्नताको पुष्टि नभएको देखिन्छ’, वरिष्ठ अधिवक्ता घिमिरेले भने, ‘अहिलेसम्म देखिएको र दाबी गरिएको कागजात हेर्दा उनलाई थुन्नुपर्ने कारण राजनीतिक प्रतिशोधबाहेक अर्को देखिँदैन ।’
तर अदालतले ७ दिन म्याद थपेसँगै रास्वपा सभापति रवि तिहार नसकिँदासम्म हिरासतमै रहने छन् । अदालतको अनुसन्धानको लागि दिएको म्याद सकिँदा ५ दिन तिहारको सरकारी बिदा सुरु भइसक्ने भएकाले २० गतेसम्मै उनीहरु हिरासतमा रहनेछन् ।